कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची रंजक कथा (भाग – २)

अभिनव पॅॅकेजमधून मावळला विमानतळाला विरोध 

निधी उभारणीचे आव्हान मात्र कायम  

     डिसेंबर १९९३ पर्यंत केवळ ४ कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात यश आले. ३० मार्च १९९४ रोजी कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लि., या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीत मुख्यमंत्री के. करुणाकरण यांच्या सहकार्याने केरळ शासनाने ९० कोटी रुपयांच्या भागभांडवलाची गुंतवणूक केली. कंपनीच्या चेअरमनपदी पुन्हा के. करुणाकरन, व्यवस्थापकीय संचालकपदी कुरियन यांचीच नियुक्ती करण्यात आली. विमानतळ उभारणीसाठी एका आंतरराष्ट्रीय समितीचे १९९४ मध्ये गठन करण्यात आले. यात अब्राहम जोसेफ यांची प्रोजेक्ट इंजिनिअर, श्री.व्यंकटेश्वरन यांची सचिव तर अॅलेक्स वर्घीस यांची फायनान्स विभागाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. मनुष्यबळ विभागाची जबाबदारी जी. जी. रमेश यांच्यासह टी. एन. कल्याणसुंदरम यांच्याकडे सोपविण्यात आली. विमानतळ उभारणीसाठी नव्या दमाची फौज हाताशी घेतली तरी निधीची उभारणी हा मोठा अडथळा कायम होता. त्यातच भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु करण्यात आली. प्रकल्प यास्थितीत आल्यावर देखील केरळ सरकार प्रकल्पात मोठी गुंतवणूक करण्याच्या बाबतीत संदिग्ध होते. टर्मिनल बिल्डींगचे डिझाईन तयार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या एका सुप्रसिद्ध अमेरिकन कन्सल्टन्सीने तब्बल ५०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले. ज्यामुळे प्रकल्पातील सर्व गणिते पुन्हा बिघडून जाण्याचा धोका निर्माण झाला. सगळ्याच आघाड्यांवर प्रकल्पाला गतिरोधक जाणवत होते पण विमानतळ समितीच्या निर्धाराला हे गतिरोधक ब्रेक लावू शकले नाही.

प्रारंभिक आव्हाने -

             टर्मिनल बिल्डींगच्या ५०० कोटींच्या अंदाजपत्रकाला नकार देत श्री. व्ही. जे. कुरियन यांनी किटको (KITCO) नावाच्या स्थानिक कन्सीलटंसीकडे टर्मिनल बिल्डींगचे नवे व कमीत कमी किमतीचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची जबाबदारी सोपविली. विमानतळ उभारणीचा या कंपनीला काडीचाही अनुभव नव्हता. मात्र समितीच्या पाठींब्यामुळे या कंपनीने एक अभिनव डिझाईन तयार केले परंतु अंदाजपत्रकाच्या रक्कमेमध्ये विशेष असा फरक पडला नाही.

भूसंपादन हे आणखी एक मोठं आव्हान आ वासून उभं होतं. १२५३ एकर जागेचे विमानतळासाठी संपादन करायचे होते. त्यात ३८२४ जमीन मालक आणि ८२२ निवासी इमारतींचा समावेश होता. यातल्या बहुतांश लोकांनी सुरवातीला प्रखर विरोध केला. या विरोधाला विविध पक्षातील राजकीय नेत्यांची मोठी फूस होती. त्यातच तीन मंदिरे आणि दोन चर्च विमानतळाच्या जागेत येत होते. ते पडणार म्हटल्यावर तर लोकांच्या भावनेला हात घालण्याची मोठी संधीच पुढाऱ्यांना प्राप्त झाली. चार प्रमुख रस्ते, तीन ठिकाणी उच्च दाबाच्या वीजवाहिन्या आणि बाजूलाच असलेली एक नदी ही आव्हाने त्यात आणखी भर टाकायला होतीच. नुकसानभरपाईपोटी प्रकल्पग्रस्तांना द्यायला पुरेसा निधी नसल्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली.  प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मोठा जनक्षोभ उसळला. श्री. कुरियन आणि भूसंपादन विभागाच्या प्रमुख श्रीमती. आय. सी. आण्णा यांच्यासाठी हा मोठा कठीण काळ होता. प्रकल्पाचे महत्व आणि त्याचे फायदे लोकांच्या गळी उतरवताना त्यांची मोठी दमछाक झाली. प्रकल्पग्रस्त, स्थानिक आमदार-खासदार यांच्याशी वाटाघाटीच्या ४१ फेऱ्या झडल्या. जागेच्या दराबाबत थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर ७१९ शेतकरी पुढे आले आणि आशेचा पहिला किरण दिसू लागला. वाटाघाटीनुसार समाधानकारक रक्कम, ६ टक्के विकसित जमिनीचा परतावा, आवश्यक तिथे करार तत्वावर जमिनींचे संपादन असे अभिनव पॅकेज देण्यात आले. प्रचलित ब्रिटीशकालीन पुनर्वसन कायदा बाजूला ठेवत सरकारने या प्रकल्पात वेगळ्या पद्धतीने भूसंपादन केल्याने पुढच्या काळात पुनर्वसनाचे हे पॅकेज वर्ल्ड बँक, हॉर्वर्ड युनिवर्सिटी यांच्यासाठी केस स्टडीचा विषय बनले. हा प्रकल्प पुढे जाणार हा मजबूत संदेश त्यानिमित्ताने सर्वदूर जाण्यास मोठी मदत झाली.

प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर निधीची उपलब्धता ही मोठी समस्या समितीसमोर उभी राहत गेली. काही समाजकंटकांनी त्याचाही गैरफायदा घेत प्रकल्पाबाबत नकारात्मक मानसिकता पसरवण्याचा उद्योग आरंभला. प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याचं धाडस करायला कोणी धजावत नव्हता. अशा स्थितीत सहकार्याचा एक हात पुढे आला तो फेडरल बँकेच्या रूपाने. सरकारच्या हमीवर १० कोटींचे लोन बँकेने प्रकल्पाला दिले. योग्य वेळी मिळालेल्या या निधीमुळे टीमचा आत्मविश्वास चांगलाच दुणावला. २१ ऑगस्ट १९९४ रोजी मुख्यमंत्री के करुणाकरण आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्री गुलाम नबी आझाद यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पाचा नारळ वाढवला गेला. १९९५ च्या सुरवातीला हुडकोने ९८ कोटींचे प्रोजेक्ट लोन मंजूर केले. त्यातही करुणाकरण यांनीच सरकारी हमी दिली. तत्कालीन अर्थमंत्री ओमेन चंडी आणि पाटबंधारे मंत्री टी.एम.जेकब यांनीही या कामात मोलाचे सहकार्य केले. पुढल्या काळात हेच ओमेन चंडी केरळचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनीही सरकारी तिजोरीतून या प्रकल्पाला आणखी निधी दिला.

क्रमश :                                                                                               (शब्दांकन - माणिक निंबाळकर)