कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - एक संघर्षमय कहाणी
केरळ राज्यातील
कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी म्हणजे एक रंजक कथा आहे. कोचीनमध्ये देशांतर्गत
विमानतळाची उभारणी १९३६ मध्ये भारतीय नौदलाने केली होती. स्वातंत्र्योत्तर
काळामध्येच नौदलाचे हे विमानतळ नागरी वाहतुकीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले. मात्र
१९८० च्या दशकात व्यापार आणि सरंक्षणाच्या दृष्टीने अरब राष्ट्रांचे महत्त्व
लक्षात घेऊन या विमानतळाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध अरब व इतर राष्ट्रांशी
संपर्कासाठी विस्तार करण्याची गरज निर्माण झाली. मात्र नागरी विमानतळाबाबत
सर्वाधिकार असलेल्या राष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे
विमानतळ उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक पाठबळ आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगत
विमानतळाची श्रेणीवाढ करण्यास असमर्थता दर्शवली. दरम्यान ऑक्टोबर १९९१ मध्ये
तत्कालीन हवाई वाहतूकमंत्री माधवराव शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत
आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विमानतळ उभारणीसाठी आवश्यक जागा शोधण्याच्या सूचना केरळ सरकारला
देण्यात आल्या. विमानतळासाठी जागा शोधणे आणि इतर कार्यवाहीची जबाबदारी श्री. व्ही.
जे. कुरियन नामक आय.ए.एस अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आली. १९८३ च्या बॅचमधील आयएएस
अधिकारी असलेले कुरियन हे केरळच्या एर्नाकुलम जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारीदेखील होते.
व्ही.जे.कुरियन यांची नियुक्ती हाच कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीतील मैलाचा
दगड ठरला.
बऱ्याच जागांची
चाचपणी केल्यानंतर नेदुंबसरी नावाच्या गावाजवळ असलेली जागा रेल्वेलाईन व राष्ट्रीय
महामार्गजवळ असल्यामुळे निश्चित करण्यात आली. राष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाने
आर्थिक सहकार्यासाठी हात वर केल्यानंतर या महाकाय प्रकल्पासाठी निधी उभारणीचे
प्रचंड मोठे आव्हान कुरियन यांच्यासमोर उभे ठाकले. १९९३ मध्ये तब्बल २०० कोटींचे
अंदाजपत्रक या प्रकल्पासाठी तयार करण्यात आले. सरकारी तिजोरीतील खडखडाटामुळे
कुरियन यांनी सार्वजनिक – खाजगी भागीदारीची संकल्पना
(पीपीपी) केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री के. करुणाकरण यांच्यासमोर मांडली. करुणाकरन
यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या नेत्याच्या नजरेतून या प्रकल्पाचे महत्व सुटू शकले
नाही. त्यांनी सार्वजनिक–खाजगी भागीदारीतील (पब्लिक
प्रायव्हेट पार्टनरशिप – पीपीपी) या प्रकल्पाला एका पायावर
होकार दिला. गंमत म्हणजे प्रशासकीय वर्तुळातील अनेक अधिकाऱ्यांनी पीपीपी तत्वावरील
या प्रकल्पाला प्रखर विरोध दर्शवला होता. मात्र करुणाकरन श्री. कुरियन यांच्या
पाठीशी मजबुतीने उभे राहिले. मुख्यमंत्री करुणाकरन यांच्या अध्यक्षतेखाली कोचीन आंतरराष्ट्रीय
विमानतळ सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. ज्यात कुरियन यांच्यावर व्यवस्थापकीय
संचालक म्हणून कार्यभार सोपविण्यात आला. आश्चर्याची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय
विमानतळ सोसायटीचे सुरुवातीचे भागभांडवल होते केवळ २० हजार रुपये... श्री. जोस
मलायकाल नावाच्या एका जर्मन अनिवासी भारतीयाने ते गुंतवलेले होते. कोचीन विकास
प्राधिकरणाने या विमानतळ सोसायटीला कार्यालयासाठी मरीन ड्राईव्ह शॉपिंग
कॉम्प्लेक्स येथे भाडेतत्वावर जागा उपलब्ध करून दिली. एर्नाकुलम चेंबर ऑफ कॉमर्सने
या कार्यालयाला फर्निचर पुरवले तर कोचीन चेंबर ऑफ कॉमर्सने त्यांना एक संगणक
पुरविला. केरळच्या ‘व्यापारी व्यावसायिक एकोपा समिती’ ने या कार्यालयाला फॅक्स मशीन देऊन टाकली. यावरूनच विमानतळ उभारणीचा
संघर्ष म्हणजे खडकावर डोके आपटण्याचा प्रकार होता हे लक्षात येते. मात्र कुरियन
यांच्या जबरदस्त इच्छाशक्तीने हा खडक ठिसूळ बनला.
पहिल्यांदा मोठी
गुंतवणूक प्राप्त झाली ती सिंथाईट ग्रुपचे चेअरमन श्री. सी. व्ही. जेकब
यांच्याकडून. ती गुंतवणूक होती २५ लाख रुपयांची. विविध देशांमध्ये राहणाऱ्या केरळी
लोकांच्या समित्या निधी उभारणीसाठी तयार करण्यात आल्या. मध्यपूर्व देशांमध्ये
राहणाऱ्या अनिवासी केरळींकडून अर्थसहाय्यासाठी कोचीन विमानतळ विकास समितीचे चेअरमन
श्री. एम. ए. युसुफअली आणि मुख्य समन्वयक के. व्ही. प्रकाश यांनीही मोठे योगदान
दिले. निधी उभारणीसाठी कुरियन यांनी पुढील उपाययोजना करून पाहिल्या.
१. खाजगी
व्यक्तींकडून प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे बिनव्याजी कर्जरोखे ६ वर्षासाठी घेण्यात
आले. किसान विकास पत्र नावाने त्याकाळी केंद्रशासनाची एक बचत योजना सुरु होती.
ज्यात साडेपाच वर्षांनी रक्कम दुप्पट व्हायची. कुरियन यांनी खाजगी व्यक्तींकडून
मिळालेल्या पाच हजार रुपयांपैकी अर्धी रक्कम म्हणजे अडीच हजार रुपये या किसान
विकास पत्र यामध्ये गुंतवली. ज्यामुळे साडेपाच वर्षांनी ही रक्कम पुन्हा दुप्पट
म्हणजे पाच हजार इतकी होणार होती.
२. उरलेले अडीच हजार
रुपये हे विमानतळ उभारणीच्या कामामध्ये वापरले गेले. सुरुवातीच्या काळात साधारणतः
चार लाख लोक अशा पद्धतीने बिनव्याजी रक्कम गुंतवतील असा अंदाज होता, ज्यामुळे दोनशे कोटी रुपयांच्या निधीची जुळणी करण्याचे नियोजन
होते. यातील शंभर कोटी रुपये किसान विकास पत्रात तर शंभर कोटी रुपये प्रकल्पासाठी
वापरायचे अशी संकल्पना होती.
क्रमश : (शब्दांकन
- माणिक निंबाळकर)
No comments:
Post a Comment