Tuesday 17 September 2019

आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - खेडचा धडा काय सांगतो ?

शेवटचा भाग ४

आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - खेडचा धडा काय सांगतो ?



विमानतळ उभारणीचे संकेत मिळताच कोचीन आणि परिसरातदेखील मोठे वादळ उठले होते. आज पुरंदरमध्ये विमानतळ उभारणीची चर्चा सुरु होताच इथेही मोठी चुळबुळ पाहायला मिळत आहे. विमानतळाची घोषणा होण्यापूर्वी सर्वपक्षीय लोकांनी त्याचे स्वागत केले. याउलट गावागावातील स्थानिक राजकारणी, जमिनीचे दलाल, एजंट, गावकारभारी यांनी विरोधासाठी भलतीच उचल खाल्ली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे एरव्ही एखाद्या शेतकऱ्याने जमीन विकायला काढल्याचे कळताच त्याच्याकडे खेटे घालू लागणारे बरेचसे एजंट आता विमानतळाला विरोधाच्या भूमिकेत आहेत. गावागावात जाऊन विमानतळाला विरोध करण्यासाठी लोकांना ही मंडळी प्रवृत्त करीत असल्याची चर्चा आहे. कोची आणि पुरंदर या दोनही ठिकाणी प्राथमिक स्थिती अशीच होती काय ? तर याचे उत्तर होय असे आहे. या विरोधामागील नक्की मानसिकता काय असावी यासारखे अनेक प्रश्न उभे राहतात. त्याचे उत्तर सरंजामशाहीच्या उदरात दडलेले आहे.  

जुन्या काळात सरंजामशहा आर्थिक संपत्तीच्या दृष्टीने समृद्ध असायचे. गावात एखादाच कोणीतरी गर्भश्रीमंत असायचा. बाकी सगळे गलितगात्र असायचे. त्यामुळे सरंजामशहा सांगेल तीच पूर्वदिशा हे सर्वसाधारण सूत्र असायचे. सर्वसामान्यांच्या समृद्धीची सर्व दारं या लोकांनी बंद करून ठेवलेली असायची. साधारण लोक त्यांच्या पोलादी टाचेखाली भरडून निघायचे. गरिबांच्या घरात उन्नती किंवा प्रगती म्हणजे या सरंजाम लोकांसाठी भयानक संकट. अगदी ब्रिटीश काळापर्यंत ही मानसिकता जशीच्या तशी होती. या लोकांच्या दृष्टीने इतर गरिबांनी शिक्षण घेणे म्हणजे भयानक पाप होते. ते सुशिक्षित झाले तर आपली दुकानदारी कशी चालणार? मग आपल्या भूमिकेला लोकांच्या प्रक्षोभाचा, त्यांच्या भावनिकतेचा मुलामा देऊन हे बहाद्दर सर्वसामान्यांना बिथरून टाकत. खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर श्रीमंतीची एकाधिकारशाही हळूहळू मोडीत निघाली. सरंजामशाही संपली असे छातीठोकपणे म्हणता येणार नाही पण तिचे स्वरूप बदलले. फारतर राजेशाहीच्या काळातील सरंजामशाही आणि लोकशाहीतील सरंजामशाही अशी तिची वर्गवारी करता येईल. लोकशाही पद्धतीने सत्ता हातात असलेला एक वर्ग काहीसा त्याच पद्धतीने वर्तन करत असतो. अलीकडच्या काळात जमीन खरेदी-विक्री, दलाली अशा व्यवसायातून मिळालेल्या मायेनेसुद्धा अनेक सरंजाम जन्माला घातले आहेत. रिअल इस्टेटमधून मिळालेल्या पैशाने समृद्ध झालेला हा वर्ग आता गावकारभाऱ्यांच्या भूमिकेत आहे. स्वहितापलीकडे समाजाचा विचार करताना ते फारसे कधीच दिसणार नाहीत. मात्र आपल्या भूमिकांना तत्वांचा मुलामा चढवून लोकांना जनहिताच्या प्रकल्पांना विरोध करायला भाग पाडणारे हे महाभाग विकास प्रक्रियेत अडथळा बनू पाहतात. हा धोका वेळीच लक्षात घेणे गरजेचे आहे. रिअल इस्टेटच्या माध्यमातून नवश्रीमंत वर्गात पाउल ठेवलेले हे लोक आता प्रकल्पाला विरोध करू पाहतात. त्यांचा विरोध अंतर्मनातून असतोच असे नाही. वास्तविक त्यांना एका वेगळ्याच भयाने पछाडलेले असते.

सरंजामी वृत्तीच्या लोकांना आपल्या आजूबाजूचे सर्वसाधारण लोक प्रगतीच्या दिशेने झेपावलेले सहन होत नाही हे युगानुयुगाचे वास्तव आहे. मग कोचीन असो अथवा पुरंदर. प्रगतीच्या वाटेतील पुढारी, दलालएजंटांची सर्वत्र अस्वस्थता तीच. विमानतळ बाधितांना विकासाची संधी निर्माण होणार, सामान्यांच्या घरात पैसा खुळखुळणार, परिसराचा कायापालट होणार, जमिनींचे भाव गगनाला भिडणार म्हणून त्यांचा पोटशूळ उठला तर नवल नाही. बाजारभावाच्या चारपट पैसा, कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी, करोडो रुपये किमतीचा परताव्याचा भूखंड या गोष्टींमुळे शेतकरी श्रीमंत होणार आणि गावात आपल्या श्रीमंतीला, सत्तास्थानाला आव्हान निर्माण होणार या भयाने एजंट आणि दलाल विरोधाचा झेंडा उभारून सुसाट सुटतील यात शंका नाही. पण स्थानिक शेतकऱ्यांनी हा कावा ओळखला तरच पुढच्या पिढ्या विकासाच्या वाटेवर चालतील. अन्यथा लबाडांची मुलं पिढ्यान-पिढ्या प्रगती साधतील आणि बिचाऱ्या शेतकऱ्याची मुलं फी वाचून शेतकरीच राहतील. राजगुरूनगर मधून विमानतळाचे झालेले स्थलांतर याच विघ्नसंतोषीपणाचा परिपाक आहे. आता विमानतळ पुरंदरला गेल्यावर ते आमच्याकडेच करा अशी मागणी करणारे दीडशहाणे आता चांगलेच तोंडघशी पडले आहेत. खेड आणि पुरंदर यात पाण्याची उपलब्धता, मानव विकास निर्देशांक, औद्योगिक प्रगती, शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती यात जमिन-अस्मानाचे अंतर आहे. विमानतळ गेल्याने राजगुरुनगरच्या शेतकऱ्यांना भलेही फारसा फरक पडणार नाही पण पुरंदरसारख्या दुष्काळी भागाला हे नुकसान कधीच परवडणार नाही. 

समाप्त ...........                 (शब्दांकन - माणिक निंबाळकर)



  

Monday 16 September 2019

प्रचंड इच्छाशक्तीमुळे साकारले कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (भाग-३)


भाग ३
प्रचंड इच्छाशक्तीमुळे साकारले कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ





      हुडकोचे कर्ज आणि केरळ सरकारचे १ कोटीचे अर्थसहाय्य यामुळे एप्रिल १९९५ पर्यंत कुरियन आणि त्यांच्या टीमला चांगला दिलासा मिळाला. भूसंपादन आणि धावपट्टीची निर्मिती अशा दोन्ही आघाड्यांवर प्रकल्प पुढे जायला सुरवात झाली. भूसंपादन पूर्ण होण्याआधीच साडेतीन किलोमीटरच्या धावपट्टीचे टेंडर काढण्यात आले. ही धावपट्टी आजही दिल्ली विमानतळानंतर दुसऱ्या क्रमांकाची लांब मानली जाते. भूसंपादनाआधीच धावपट्टीचे टेंडर काढणे हा मोठा धोका कुरियन यांनी पत्करला होता. पण कुठेतरी त्यांना मनोमन एका गोष्टीची खात्री होती की टेंडर काढले म्हणजे आपण प्रकल्पाच्या परतीचे दोर कापत आहोत. प्रकल्पाचा गाशा गुंडाळला जाण्याची शक्यता त्यामुळे पार संपली. के. एम. सी कन्सट्रक्शन्स लिमिटेड नावाच्या कंपनीला धावपट्टीचे काम ७२ कोटी रुपयांना बहाल करण्यात आले. मान्सून आणि वादळी परिस्थितीमुळे वर्षभरात केवळ सहा महिनेच काम होऊ शकले. त्यातच संपूर्ण जमिनीचा अद्याप ताबा मिळाला नसल्याने तुकड्या तुकड्यात काम करणे भाग पडले. मात्र अब्राहम जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ऑथोरीटी लिमिटेडच्या (सीआयएएल) टीमकडून मिळालेल्या भरभक्कम पाठींब्यामुळे रात्रंदिवस काम करून ठेकेदाराने काम वेगाने पुढे नेले. टर्मिनल बिल्डींग आणि एअर ट्राफिक कंट्रोल टॉवरच्या कामाला १९९६ च्या सुमारास सुरवात करण्यात आली. राष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या तज्ञांनी श्री. एन. यु. भास्कर राव यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतःला झोकून दिले. माहिती तंत्रज्ञान आणि टेलिकॉम नेटवर्कची जबाबदारी श्री. सुंदर रामन याच्याकडे तर यांत्रिकी विभागाची धुरा श्री. गणेशन या नामवंत अभियंत्याने सांभाळली. विमानतळ डिझाईन आणि बांधकाम यावर स्वत : कुरियन बारीक नजर ठेऊन होते. दर बुधवारी आणि शुक्रवारी आढावा बैठका घेऊन ते सर्व विभागप्रमुखांना कामाला जुंपत. कामाच्या बाबतीत तत्काळ आणि कठोर निर्णय घेताना त्यांनी कधीच मागेपुढे पाहिले नाही. इतर सर्व विषय कुरियन यांनी स्वतःच्या खांद्यावर घेत केवळ तांत्रिक आणि प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळावरील बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याची जबाबदारी टीमवर दिली. १९९६ च्या उत्तरार्धात श्री. इ. के. नयनार यांच्याकडे केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे आली. कोचीन विमानतळ प्रकल्पाला संपूर्ण सहकार्याची भूमिका त्यांनीही कायम ठेवली. १९९७ मध्ये पुन्हा वाटाघाटी करून काही जागेचा ताबा टीमने घेतला. यावेळी जमीन मालकांचा विशेष विरोध नसला तरी भूसंपादनाची स्थिती चिंताजनक अशीच होती. पहिल्या टप्प्यातील अनेक जमीन मालकांनी अद्याप ताबा सोडला नव्हता. काहींनी संपादन प्रक्रियेला कोर्टात आव्हान दिले. ४०० पेक्षा अधिक खटले सीआयएएल वर कोर्टात दाखल झाले. त्याचा कामाच्या वेगावर परिणाम झाला. एका प्रकरणात तर कोर्टाने संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया रद्दबातल ठरवून प्रकल्पाला मोठा दणका दिला. पण सीआयएएलच्या टीमने सर्व केसेसचा धैर्याने सामना केला. अगदी सर्वोच्च न्यायालयातील खटलेही यशस्वीरीत्या जिंकले. १९९८ नंतर वेगवेगळ्या कामांसाठी १०० हून अधिक ठेकेदार घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे चौफेर काम करत होते. निधीची अडचण असली तरी ठेकेदारांची आणि सामग्री पुरवठादारांची बिले वेळेवर काढण्यासाठी सर्वतोपरी काळजी घेतली गेली. पाच वर्षाच्या कालावधीत सीआयएएलने तीन हवाई वाहतुक मंत्री, चार प्रधान सचिव, एअरपोर्ट ऑथोरीटी ऑफ इंडियाचे चार चेअरमन, केरळ राज्याचे तीन मुख्यमंत्री, चार परिवहन मंत्री, पाच सचिव अशा असंख्य लोकांना तोंड देत काम पाहिले. विविध यंत्रणांच्या समन्वयातून हा महाकाय प्रकल्प मार्गस्थ होऊ लागला. 

    आणि तो दिवस उजाडला ...

            जानेवारी १९९९ च्या सुमारास प्रकल्प पूर्णत्वाकडे झुकला. २५ मे १९९९ रोजी महामहीम राष्ट्रपती के. आर. नारायणन, केरळचे राज्यपाल श्री. सुखदेव सिंग, मुख्यमंत्री श्री. इ. के. नयनार, केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री अनंत कुमार व अनेक उच्चपदस्थांच्या उपस्थित या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन करण्यात आले. उद्घाटनानंतर १० जून १९९९ रोजी एअर इंडियाच्या दमन ते कोचीन या विमानाने पहिले उड्डाण केले. या रोमांचक क्षणाचे दृश्य आपल्या डोळ्यात साठवून घेण्यासाठी नागरिकांनी विमानतळावर तोबा गर्दी केली. २० हजार रुपयांच्या भांडवलापासून सुरु झालेले, उसनवारीतल्या फर्निचर-संगणकावर काम करून अवघ्या ३०० कोटी रुपयात उभे राहिलेले हे विमानतळ म्हणजे एक रोमहर्षक कथाच होती. उत्तुंग स्वप्न उराशी बाळगून आपले करिअर पणाला लावणाऱ्या कुरियन यांच्यासह त्यांची टीम आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहिलेल्या सर्वच मान्यवरांचे या प्रकल्पातील योगदान कधीही विसरता येणार नाही.

      कोचीन हे केवळ एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नाही तर ते दुर्दम्य इच्छाशक्तीचे प्रतिक आहे. एखाद्याने आपला जीव एखाद्या महान कार्यात ओतला तर काय चमत्कार घडू शकतो त्याचे जीतेजागते उदाहरण म्हणजे कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ.    

 क्रमश  :                                  (शब्दांकन - माणिक निंबाळकर)




Sunday 15 September 2019



कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची रंजक कथा (भाग २)
अभिनव पॅॅकेजमधून मावळला विमानतळाला विरोध 
निधी उभारणीचे आव्हान मात्र कायम  





     डिसेंबर १९९३ पर्यंत केवळ ४ कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात यश आले. ३० मार्च १९९४ रोजी कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लि., या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीत मुख्यमंत्री के. करुणाकरण यांच्या सहकार्याने केरळ शासनाने ९० कोटी रुपयांच्या भागभांडवलाची गुंतवणूक केली. कंपनीच्या चेअरमनपदी पुन्हा के. करुणाकरन, व्यवस्थापकीय संचालकपदी कुरियन यांचीच नियुक्ती करण्यात आली. विमानतळ उभारणीसाठी एका आंतरराष्ट्रीय समितीचे १९९४ मध्ये गठन करण्यात आले. यात अब्राहम जोसेफ यांची प्रोजेक्ट इंजिनिअर, श्री.व्यंकटेश्वरन यांची सचिव तर अॅलेक्स वर्घीस यांची फायनान्स विभागाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. मनुष्यबळ विभागाची जबाबदारी जी. जी. रमेश यांच्यासह टी. एन. कल्याणसुंदरम यांच्याकडे सोपविण्यात आली. विमानतळ उभारणीसाठी नव्या दमाची फौज हाताशी घेतली तरी निधीची उभारणी हा मोठा अडथळा कायम होता. त्यातच भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु करण्यात आली. प्रकल्प यास्थितीत आल्यावर देखील केरळ सरकार प्रकल्पात मोठी गुंतवणूक करण्याच्या बाबतीत संदिग्ध होते. टर्मिनल बिल्डींगचे डिझाईन तयार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या एका सुप्रसिद्ध अमेरिकन कन्सल्टन्सीने तब्बल ५०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले. ज्यामुळे प्रकल्पातील सर्व गणिते पुन्हा बिघडून जाण्याचा धोका निर्माण झाला. सगळ्याच आघाड्यांवर प्रकल्पाला गतिरोधक जाणवत होते पण विमानतळ समितीच्या निर्धाराला हे गतिरोधक ब्रेक लावू शकले नाही.

प्रारंभिक आव्हाने -

             टर्मिनल बिल्डींगच्या ५०० कोटींच्या अंदाजपत्रकाला नकार देत श्री. व्ही. जे. कुरियन यांनी किटको (KITCO) नावाच्या स्थानिक कन्सीलटंसीकडे टर्मिनल बिल्डींगचे नवे व कमीत कमी किमतीचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची जबाबदारी सोपविली. विमानतळ उभारणीचा या कंपनीला काडीचाही अनुभव नव्हता. मात्र समितीच्या पाठींब्यामुळे या कंपनीने एक अभिनव डिझाईन तयार केले परंतु अंदाजपत्रकाच्या रक्कमेमध्ये विशेष असा फरक पडला नाही.

भूसंपादन हे आणखी एक मोठं आव्हान आ वासून उभं होतं. १२५३ एकर जागेचे विमानतळासाठी संपादन करायचे होते. त्यात ३८२४ जमीन मालक आणि ८२२ निवासी इमारतींचा समावेश होता. यातल्या बहुतांश लोकांनी सुरवातीला प्रखर विरोध केला. या विरोधाला विविध पक्षातील राजकीय नेत्यांची मोठी फूस होती. त्यातच तीन मंदिरे आणि दोन चर्च विमानतळाच्या जागेत येत होते. ते पडणार म्हटल्यावर तर लोकांच्या भावनेला हात घालण्याची मोठी संधीच पुढाऱ्यांना प्राप्त झाली. चार प्रमुख रस्ते, तीन ठिकाणी उच्च दाबाच्या वीजवाहिन्या आणि बाजूलाच असलेली एक नदी ही आव्हाने त्यात आणखी भर टाकायला होतीच. नुकसानभरपाईपोटी प्रकल्पग्रस्तांना द्यायला पुरेसा निधी नसल्यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली.  प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मोठा जनक्षोभ उसळला. श्री. कुरियन आणि भूसंपादन विभागाच्या प्रमुख श्रीमती. आय. सी. आण्णा यांच्यासाठी हा मोठा कठीण काळ होता. प्रकल्पाचे महत्व आणि त्याचे फायदे लोकांच्या गळी उतरवताना त्यांची मोठी दमछाक झाली. प्रकल्पग्रस्त, स्थानिक आमदार-खासदार यांच्याशी वाटाघाटीच्या ४१ फेऱ्या झडल्या. जागेच्या दराबाबत थेट शेतकऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर ७१९ शेतकरी पुढे आले आणि आशेचा पहिला किरण दिसू लागला. वाटाघाटीनुसार समाधानकारक रक्कम, ६ टक्के विकसित जमिनीचा परतावा, आवश्यक तिथे करार तत्वावर जमिनींचे संपादन असे अभिनव पॅकेज देण्यात आले. प्रचलित ब्रिटीशकालीन पुनर्वसन कायदा बाजूला ठेवत सरकारने या प्रकल्पात वेगळ्या पद्धतीने भूसंपादन केल्याने पुढच्या काळात पुनर्वसनाचे हे पॅकेज वर्ल्ड बँक, हॉर्वर्ड युनिवर्सिटी यांच्यासाठी केस स्टडीचा विषय बनले. हा प्रकल्प पुढे जाणार हा मजबूत संदेश त्यानिमित्ताने सर्वदूर जाण्यास मोठी मदत झाली.

प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर निधीची उपलब्धता ही मोठी समस्या समितीसमोर उभी राहत गेली. काही समाजकंटकांनी त्याचाही गैरफायदा घेत प्रकल्पाबाबत नकारात्मक मानसिकता पसरवण्याचा उद्योग आरंभला. प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याचं धाडस करायला कोणी धजावत नव्हता. अशा स्थितीत सहकार्याचा एक हात पुढे आला तो फेडरल बँकेच्या रूपाने. सरकारच्या हमीवर १० कोटींचे लोन बँकेने प्रकल्पाला दिले. योग्य वेळी मिळालेल्या या निधीमुळे टीमचा आत्मविश्वास चांगलाच दुणावला. २१ ऑगस्ट १९९४ रोजी मुख्यमंत्री के करुणाकरण आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्री गुलाम नबी आझाद यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पाचा नारळ वाढवला गेला. १९९५ च्या सुरवातीला हुडकोने ९८ कोटींचे प्रोजेक्ट लोन मंजूर केले. त्यातही करुणाकरण यांनीच सरकारी हमी दिली. तत्कालीन अर्थमंत्री ओमेन चंडी आणि पाटबंधारे मंत्री टी.एम.जेकब यांनीही या कामात मोलाचे सहकार्य केले. पुढल्या काळात हेच ओमेन चंडी केरळचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनीही सरकारी तिजोरीतून या प्रकल्पाला आणखी निधी दिला.

क्रमश :                                                                                               (शब्दांकन - माणिक निंबाळकर)




Friday 13 September 2019

कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - एक संघर्षमय कहाणी


कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ - एक संघर्षमय कहाणी   

                                                                          भाग १

केरळ राज्यातील कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी म्हणजे एक रंजक कथा आहे. कोचीनमध्ये देशांतर्गत विमानतळाची उभारणी १९३६ मध्ये भारतीय नौदलाने केली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्येच नौदलाचे हे विमानतळ नागरी वाहतुकीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले. मात्र १९८० च्या दशकात व्यापार आणि सरंक्षणाच्या दृष्टीने अरब राष्ट्रांचे महत्त्व लक्षात घेऊन या विमानतळाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध अरब व इतर राष्ट्रांशी संपर्कासाठी विस्तार करण्याची गरज निर्माण झाली. मात्र नागरी विमानतळाबाबत सर्वाधिकार असलेल्या राष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाने आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक पाठबळ आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगत विमानतळाची श्रेणीवाढ करण्यास असमर्थता दर्शवली. दरम्यान ऑक्टोबर १९९१ मध्ये तत्कालीन हवाई वाहतूकमंत्री माधवराव शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विमानतळ उभारणीसाठी आवश्यक जागा शोधण्याच्या सूचना केरळ सरकारला देण्यात आल्या. विमानतळासाठी जागा शोधणे आणि इतर कार्यवाहीची जबाबदारी श्री. व्ही. जे. कुरियन नामक आय.ए.एस अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आली. १९८३ च्या बॅचमधील आयएएस अधिकारी असलेले कुरियन हे केरळच्या एर्नाकुलम जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारीदेखील होते. व्ही.जे.कुरियन यांची नियुक्ती हाच कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीतील मैलाचा दगड ठरला.

बऱ्याच जागांची चाचपणी केल्यानंतर नेदुंबसरी नावाच्या गावाजवळ असलेली जागा रेल्वेलाईन व राष्ट्रीय महामार्गजवळ असल्यामुळे निश्चित करण्यात आली. राष्ट्रीय विमानतळ  प्राधिकरणाने आर्थिक सहकार्यासाठी हात वर केल्यानंतर या महाकाय प्रकल्पासाठी निधी उभारणीचे प्रचंड मोठे आव्हान कुरियन यांच्यासमोर उभे ठाकले. १९९३ मध्ये तब्बल २०० कोटींचे अंदाजपत्रक या प्रकल्पासाठी तयार करण्यात आले. सरकारी तिजोरीतील खडखडाटामुळे कुरियन यांनी सार्वजनिक खाजगी भागीदारीची संकल्पना (पीपीपी) केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री के. करुणाकरण यांच्यासमोर मांडली. करुणाकरन यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या नेत्याच्या नजरेतून या प्रकल्पाचे महत्व सुटू शकले नाही. त्यांनी सार्वजनिकखाजगी भागीदारीतील (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप पीपीपी) या प्रकल्पाला एका पायावर होकार दिला. गंमत म्हणजे प्रशासकीय वर्तुळातील अनेक अधिकाऱ्यांनी पीपीपी तत्वावरील या प्रकल्पाला प्रखर विरोध दर्शवला होता. मात्र करुणाकरन श्री. कुरियन यांच्या पाठीशी मजबुतीने उभे राहिले. मुख्यमंत्री करुणाकरन यांच्या अध्यक्षतेखाली कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. ज्यात कुरियन यांच्यावर व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यभार सोपविण्यात आला. आश्चर्याची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सोसायटीचे सुरुवातीचे भागभांडवल होते केवळ २० हजार रुपये... श्री. जोस मलायकाल नावाच्या एका जर्मन अनिवासी भारतीयाने ते गुंतवलेले होते. कोचीन विकास प्राधिकरणाने या विमानतळ सोसायटीला कार्यालयासाठी मरीन ड्राईव्ह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स येथे भाडेतत्वावर जागा उपलब्ध करून दिली. एर्नाकुलम चेंबर ऑफ कॉमर्सने या कार्यालयाला फर्निचर पुरवले तर कोचीन चेंबर ऑफ कॉमर्सने त्यांना एक संगणक पुरविला. केरळच्या व्यापारी व्यावसायिक एकोपा समिती ने या कार्यालयाला फॅक्स मशीन देऊन टाकली. यावरूनच विमानतळ उभारणीचा संघर्ष म्हणजे खडकावर डोके आपटण्याचा प्रकार होता हे लक्षात येते. मात्र कुरियन यांच्या जबरदस्त इच्छाशक्तीने हा खडक ठिसूळ बनला.

पहिल्यांदा मोठी गुंतवणूक प्राप्त झाली ती सिंथाईट ग्रुपचे चेअरमन श्री. सी. व्ही. जेकब यांच्याकडून. ती गुंतवणूक होती २५ लाख रुपयांची. विविध देशांमध्ये राहणाऱ्या केरळी लोकांच्या समित्या निधी उभारणीसाठी तयार करण्यात आल्या. मध्यपूर्व देशांमध्ये राहणाऱ्या अनिवासी केरळींकडून अर्थसहाय्यासाठी कोचीन विमानतळ विकास समितीचे चेअरमन श्री. एम. ए. युसुफअली आणि मुख्य समन्वयक के. व्ही. प्रकाश यांनीही मोठे योगदान दिले. निधी उभारणीसाठी कुरियन यांनी पुढील उपाययोजना करून पाहिल्या.

१.      खाजगी व्यक्तींकडून प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे बिनव्याजी कर्जरोखे ६ वर्षासाठी घेण्यात आले. किसान विकास पत्र नावाने त्याकाळी केंद्रशासनाची एक बचत योजना सुरु होती. ज्यात साडेपाच वर्षांनी रक्कम दुप्पट व्हायची. कुरियन यांनी खाजगी व्यक्तींकडून मिळालेल्या पाच हजार रुपयांपैकी अर्धी रक्कम म्हणजे अडीच हजार रुपये या किसान विकास पत्र यामध्ये गुंतवली. ज्यामुळे साडेपाच वर्षांनी ही रक्कम पुन्हा दुप्पट म्हणजे पाच हजार इतकी होणार होती.

२.      उरलेले अडीच हजार रुपये हे विमानतळ उभारणीच्या कामामध्ये वापरले गेले. सुरुवातीच्या काळात साधारणतः चार लाख लोक अशा पद्धतीने बिनव्याजी रक्कम गुंतवतील असा अंदाज होता, ज्यामुळे दोनशे कोटी रुपयांच्या निधीची जुळणी करण्याचे नियोजन होते. यातील शंभर कोटी रुपये किसान विकास पत्रात तर शंभर कोटी रुपये प्रकल्पासाठी वापरायचे अशी संकल्पना होती.

क्रमश :                                                                                                (शब्दांकन - माणिक निंबाळकर)

मित्रांनो,

                      गेल्या दोन वर्षापासुन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची पुरंदर तालुक्यात घोषणा झाल्यांनंतर गावोगावी तर्कवितर्कांना आणि गावगप्पांना उधाण आलेले आहे. नेहमीच सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांना विरोध दर्शविणाऱ्या राजकारण्यांच्या टोळ्या, स्वयंघोषित संघटना आणि उतावीळ सामाजिक कार्यकर्ते यांना चर्चेत राहण्यासाठी विमानतळामुळे आयताच मुद्दा मिळाला. गावागावातील शेतकऱ्यांना भेदरून सोडत जणू काही आभाळच कोसळणार आहे अशा पद्धतीने प्रतिक्रियांचा रतीब घातला जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर देशातील पहिले सार्वजनिकखाजगी भागीदारीतील (पीपीपी तत्वावरील) आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणजेच कोचीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी कशी झाली याबाबतची सविस्तर मालिका सलग चार दिवस आणि चार भागात प्रकाशित करण्याचा विचार करत होतो. टेहळणी या माझ्या ब्लॉगच्या माध्यमातून उद्यापासून हा थरारक प्रवास आपल्याला वाचायला मिळेल.


Tuesday 29 January 2019

सूर्य तर मावळले .... पुढे काय ?


                                             

          
      ज्यांच्याकडे पाहून गेल्या शतकाच्या अखेरच्या काही वर्षात राजकारणाची उमेद जागृत झाली त्या मोजक्या नेत्यांपैकी अखेरचा नेता आज हरपला. ज्या लोकांना बघुन राजकारणाची प्रेरणा मिळाली ते एक एक करून चालू पंगतीतून अचानक उठून जावेत तसे गेले. आधी बाळासाहेब, मग अटलजी आणिआता जॉर्ज फर्नांडीस. हिमालयाच्या उंचीची ही प्रखर राष्ट्रभक्त मंडळी नेहमीच माझ्या कुतुहलाचा विषय होती. त्यांच्या आचार विचारांचा संग्रह सतत गाठीशी ठेवून माझ्यासारख्या अनेकांनी आपली राजकीय आणि सामाजिक वाटचाल आरंभली.

    मंगळूरमधून आलेला एक युवक मुंबईकरांच्या गळ्यातील ताईत बनला. कामगार, कष्टकरी वर्गाचा आधारवड झाला. धनदांडग्यांच्या नाही तर श्रमिकांच्या घामाने, निष्ठेने त्याला नेता बनवले. पंडित नेहरूंचा उजवा हात समजल्या जाणाऱ्या स. का. पाटलांच्या विरोधात त्याने दंड थोपटले. स.का. पाटलांना पराभूत करण्यासाठी जे तंत्र त्यांनी अवलंबले ते तर अफलातून होते. ‘होय, तुम्ही स.का पाटलांना पाडू शकता या एकाच आशयाचे फलक आणि बॅनर मुंबईभर लावून त्यांनी मतदारांच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण केला. अखेरीस निवडणुकांचे निकाल लागले आणि एक अशक्यप्राय वाटणारा विजय जॉर्ज फर्नांडीस यांनी संपादन केला.  या निवडणुकीने फक्त स.का पाटील पराभूत झाले असं नाही तर या निवडणुकीने भारतीय राजकारणातील एक प्रामाणिक, इमानदार आणि पारदर्शी नेत्याला जन्माला घातले. संरक्षणमंत्री असतानाही स्वतःचे कपडे स्वतः धुणाऱ्या या नेत्याच्या कपड्याला शेवटपर्यंत इस्त्री लागली नाही. स्वतःच्या हाताने स्वच्छ धुतलेले साधारण कपडे हीच त्यांची अखेरपर्यंत ओळख होती. वास्तविक या कपड्यांना संघर्षाची किनार होती, दिनदुबळ्यांच्या घामाचा दर्प होता. गेली अनेक वर्ष मी युट्युब व अन्य माध्यमात त्यांची लोकसभेतील भाषणे, त्यांचे जीवनमान, राहणीमान, कार्यकर्तुत्व याविषयी ऐकत आलो आहे. वाजपेयी,जॉर्ज, बाळासाहेब ही मंडळी वार्धक्यामुळे राजकारणातून बाजूला पडली तरी त्यांची मनातली जागा कधीच कोणी घेऊ शकला नाही.

      अलीकडच्या काळात तत्वहीनता, चिखलफेक, तू तू-मै-मै यामुळे राजकारणाची परिप्रेक्षा इतकी आकुंचन पावली आहे की त्यात जीव गुदमरायला होतो. मी तर केवळ दहा वर्ष तेही पडद्याआडच्या राजकारणात आहे. तरीही अनेकदा राजकारणाचा तिटकारा येतो. पण या लोकांची नुसती आठवण पुन्हा लढायची उर्जा मिळवून देते. लोककल्याणाच्या एका विशिष्ट ध्येयासाठी पुन्हा प्रवाहात झोकून द्यायची प्रेरणा मला या लोकांच्यामुळे मिळत गेली. धीर-गंभीर आवाजातील त्यांची एक-एक निश्चयी वाक्ये कधी कधी मला मध्यरात्रीच्या झोपेतसुद्धा जागी करतात. जवानांच्या शवपेटीत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करीत कॉंग्रेसने फर्नांडीस यांच्यावर संसदेत बहिष्कार घातला होता. ते बोलायला उभे राहिले की कॉंग्रेस वॉक आउट करत असे. हा सगळा प्रकार फर्नांडीस यांना इतका जिव्हारी लागला होता की इतका करारी माणुसही एकदा संसदेत बोलताना ढसढसा रडू लागला. जॉर्जकडून अनावधानाने एखादी चूक होऊ शकते पण भ्रष्टाचाराचा ‘भ्र’ सुद्धा होऊ शकणार नाही इतक्या निर्मळ मनाचा हा माणुस होता. कॉंग्रेसच्या या भुमिकेबद्दल एकदा खुद्द बाळासाहेबांनी एका कार्यक्रमात शरद पवारांचे कान उपटले होते. संरक्षणमंत्री म्हणून त्यांना मिळालेल्या अवाढव्य बंगल्यात स्वतःच्या कामकाजासाठी एक खोली सोडली तर बाकी सगळ्या बंगल्याचा ताबा त्यांनी दिल्लीत शिकायला आलेल्या विद्यार्थ्यांना दिला होता. अनेक विद्यार्थी त्यांच्या बंगल्यावर राहून अभ्यास करून मोठे झाले. मंगळूरमधून आलेला एक युवक पुढे मुंबईत स्थिरावतो काय, तिथे अधिराज्य गाजवतो काय आणि नंतर बिहार आणि राष्ट्रीय राजकारणात पाय रोवतो काय हा सगळा प्रवास अद्भुत असाच म्हणावा लागेल.

         जॉर्ज गेले पण त्यांच्या जाण्याने एक मुलभूत प्रश्न आज सबंध हिंदुस्थानच्या युवा वर्गासमोर आ वासून उभा राहिला आहे. हा प्रश्न मनाला व्याकुळ करणारा आहे. माझ्या पिढीतील अनेक युवकांनी वाजपेयी, बाळासाहेब, फर्नांडीस पाहिले आहेत. त्यातल्या अनेकांनी केवळ पाहिले आहेत पण अनुभवले नाहीत. पण ज्यांनी ही उत्तुंग व्यक्तिमत्व पाहिलीही नाहीत आणि अनुभवलीसुद्धा नाहीत त्यांचे काय ? सूर्य तर मावळलेत. ताऱ्यांच्या प्रकाशात वाटा धुंडाळण्याचे आव्हान आपल्या सर्वांसमोर उभे ठाकले आहे. भळभळती जखम ही आहे की, आजच्या राजकारणात असे सूर्य तर सोडा, पण तारे तरी आहेत काय? सोशल मिडीयाछाप आजच्या छचोर राजकारणाने पुढाऱ्यांच्यात संघर्ष आणि कर्तुत्वाशिवाय पदे मिळवण्याच्या राक्षसी महत्वाकांक्षा इतक्या बळावून ठेवल्या आहेत की त्यापुढे देशहीत, समाजहीत गौण ठरत आहे.  

कुणाच्या तोंडाकडे पाहून युवकांनी राजकारणात यावं हा एक मन सुन्न करणारा प्रश्न आहे. आमच्या पिढीतील युवकांच्या मनात वाजपेयी, जॉर्ज आणि बाळासाहेबांच्या पवित्र आठवणी आणि त्यांचे विचार आयुष्यभर धुमाकूळ घालत राहतील एवढे मात्र नक्की.   

- माणिक निंबाळकर  (मो.नं  8390779117)

Sunday 26 February 2017

"धक्का" देवून बुक्क्यांची सव्याज परतफेड

         

पुरंदर तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत भगवा फडकल्यानंतर आनंद साजरा करताना शिवसैनिक


    


     पुरंदर तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला मतदारांनी अनपेक्षितपणे हिसका दाखवल्यामुळे कॉंग्रेसजन चांगलेच गांगरले आहेत. सासवड आणि जेजुरीची नगरपालिका जिंकल्यामुळे पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेत विजयी घोडदौड कायम ठेवून तालुक्यात आपल्या विजयाचा वारू उधळणार अशी आशा कॉंग्रेसला होती. मात्र मतदारांनी ती साफ धुळीस मिळवली. 


      अवघ्या दोन महिन्यापूर्वी पार पडलेल्या सासवड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनाप्रणीत लोकमित्र जनसेवा आघाडीने कॉंग्रेसला रडकुंडी आणले होते. आपले लक्ष्य मर्यादित ठेवत शिवतारेंनी स्वतःला केवळ सासवडमध्ये गुंतवून ठेवले. शिवसेनेने सासवड ताकदीने लढवण्याचा निर्णय घेतला. केवळ १५६ मतांनी शिवसेनेचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार डॉ. राजेश दळवी यांचा पराभव झाला. सासवड शहरातील जवळपास १५०० बोगस मतदान आणि शेवटच्या टप्प्यातील ध्रुवीकरणामुळे कॉंग्रेसला कशीबशी आपली लाज राखता आली. निवडणूक ऐन रंगात आलेली असताना कॉंग्रेसचे नेते आणि माजी आमदार चंदुकाका जगताप यांनी शिवसेनेचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार डॉ. राजेश दळवी यांना एका कार्यक्रमात बुक्का मारला. ही गोष्ट वाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यावर स्पष्टपणे सबंध महाराष्ट्राने पाहिली. दिलगिरी व्यक्त करून या विषयावर पडदा टाकण्याचा सरळसोपा मार्ग उपलब्ध असताना कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आणि चंदुकाका जगताप यांचे पुत्र संजय जगताप यांनी या प्रकरणात ‘वडिलांनी कौतुकाने थाप मारली’ असा अजब दावा केला. त्यावर लोक फिदीफिदी हसू लागल्यावर चुकून धक्का लागला असाही दावा केला गेला. नंतर तर दळवी यांचाच पाय काकांना लागला अशी मल्लीनाथी करण्यात आली. प्रश्न उगारलेल्या हाताचा आणि मारलेल्या धक्क्याचा असताना सारवासारव हास्यास्पदरित्या पायाच्या बाबतीत चालली होती. नंतर माध्यमांच्या प्रतिनिधींवरच आरोप करण्यापर्यंत मजल त्यांनी मारली.    

      बोगस मतदानाच्या जीवावर सासवडमध्ये यश मिळाल्यामुळे भले ही बाब झाकून गेली असली तरी ग्रामीण मतदाराने मात्र तिथेच कॉंग्रेसला धडा शिकवण्याचा निश्चय केला होता. चंदुकाका जगताप यांचे हातवारे आणि चेहऱ्यावरील भाव पाहता त्यांचा इरादा साफ होता. चंदुकाकांचा स्वभाव माहित असल्याने लोकांनाही याबाबत काहीच वाटले नाही. खरा धक्का होता तो संजय जगताप यांच्या उलट्या-पालट्या कोलांटउड्यांचा... संजय जगताप हे आपल्या वडिलांपेक्षा वेगळे आहेत हे लोकांच्यात रुजवण्यासाठी त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी गेल्या अनेक वर्षापासून अफाट प्रयत्न केले होते. लोकांनाही काहीसा तसा आभास निर्माण झाला होता. सासवडच्या घटनेनंतर या भावनेला पहिला तडा गेला. पंचायत समितीच्या निवडणुकीत तिला दुसऱ्यांदा तडा गेला. राजुरी येथील एका प्रतिष्ठित भगत कुटुंबातील व्यक्तीला ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत केवळ रस्त्यावर साईट दिली नाही म्हणून संजय जगताप यांच्या गाडीतील कार्यकर्त्यांनी जबर मारहाण केली. ही बातमी वाऱ्यासारखी तालुकाभर पसरली. लोकांनी याची खातरजमा करून घेतली आणि ‘आंब्याच्या झाडाला लिंबू लागत नाही’ या म्हणीची पुरंदरवासियांना खात्री पटली. तिथेच कॉंग्रेसचा दारूण पराभव निश्चित झाला. दळवी आणि भगत यांना दिलेला बुक्का कॉंग्रेसला महागात पडला. जनतेने धक्का देवून या बुक्क्यांची सव्याज परतफेड केली. 

- माणिक निंबाळकर