साधारणतः गेल्या दोन वर्षात स्मार्ट सिटी आणि स्मार्ट व्हिलेज या दोन संकल्पना सातत्याने रेडीओ, टेलिव्हिजन, वर्तमानपत्र, मासिके, नियतकालिके यामधून ऐकायला आणि वाचायला मिळत आहेत. मी देखील ग्रामीण भागातील असल्यामुळे आणि अलीकडच्या काळात नोकरीच्या निमित्ताने निमशहरी – शहरी वातावरणाशी संबंध आल्याने ग्रामीण जीवनमानात काही बदल निश्चितपणे व्हायला हवेत असे मनोमन वाटते. थ्री-डी गेम खेळताना आणि गेम मधल्या गाड्या बुंगाट पळवताना आखीव रेखीव नगरे आपल्याला कॉम्प्यूटर किंवा व्हिडीओ गेम प्लेयरच्या स्क्रीनवर पाहायला मिळतात. अशा आखीव रेखीव नगरांची मला नेहमीच भुरळ पडत आली आहे. परदेशात जाण्याचा मला कधी योग आला नाही पण अशी नगरे अनेकदा चित्रपटांमधून पाहायला मिळतात.
ग्रामीण जीवनमान मी पाहिलंय, नव्हे जगलोय. त्यामुळे ग्रामीण भागातील व्यथा आणि दशा हा खरंतर संशोधनाचा आणि एक आव्हानात्मक विषय आहे. ग्रामीण जीवनमान बदलण्यासाठी धडपडणाऱ्या दुनियाभरच्या सज्जनांनी हे चित्र बदलण्याचे आव्हान स्वीकारायला हवे असे मला वाटते. पुरंदर तालुक्यात दूर अतिदुर्गम खोऱ्यात एक गाव आहे. (त्याचं नाव मी मुद्दाम इथे नमूद करू इच्छित नाही.) गाव नव्हे निसर्गाचा चमत्कार आहे. पण दुर्गम असल्यामुळे शासन-प्रशासन तिथे पोचायला कित्येक दशके गेली. अलीकडच्या काही वर्षात येथील ग्रामस्थ-युवक आणि पुढाऱ्यांनी प्रयत्नपूर्वक गावामध्ये काही भौतिक बदल घडवून आणले. रस्ता, पाणी, वीज, समाजमंदिरे विकासाच्या संकल्पनेत मोडणाऱ्या गोष्टी गावात झाल्या. पण त्या असल्यामुळे गाव ‘संपन्न’ किंवा ‘विकसित’ झाला असेल हा समज पहिल्या प्रथम मनातून काढायला हवा. गावात भर दुपारी कोणी गेलात तर काळीज पिळवटून टाकणारे दृश्य असते. अख्खा गाव धुंडाळून काढला तरी गावात शंभर – दीडशे लोक सापडणार नाहीत. जे सापडतील त्यातल्या निम्म्या लोकांच्या तोंडात दात नसतील. अनेकजण वार्धक्याकडे झुकलेले दिसतील. पिंपळाच्या झाडाखाली हातात काठी असलेल्या म्हाताऱ्यांची टोळकी दिसतील. हे कशाचं द्योतक आहे ? नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने घरातील कर्ती-सवरती मुलं गावाबाहेर पडली आणि गावात म्हातारा-म्हातारी उरले. म्हाताऱ्या बायका बिचाऱ्या स्वतःचं वार्धक्य पेलता पेलता म्हाताऱ्याच्या तुकडा पाण्याची व्यवस्था करत असतात. आयुष्याच्या उत्तरार्धात तेच एकमेकांचे सोबती असतात. कर्तबगार मंडळी आठवड्यातून एखाद्या दिवशी सुट्टीच्या निमित्ताने गावाकडे मोर्चा वळवतात. काही जण तर दूरवर असल्याने सालाबादप्रमाणे जत्रेलाच उगवतात. ही दृश्य मन खिन्न करणारी आहेत. अलीकडच्या काळात खेडेगावात टीव्ही, मोबाईल, इंटरनेट सारखे तंत्रज्ञान पोचले असले तरी त्यामुळे येथील जीवनमान आणि राहणीमान यात दिसून येण्याजोगा फरक पडलेला नाही. शहराच्या आजूबाजूची खेडी त्याला काही प्रमाणात अपवाद म्हणता येतील. पण बहुतांश खेड्यांमध्ये फार सुखावह चित्र आहे असे नाही.
पण खेडी बदलायला हवीत. परिश्रमपूर्वक बदलायला हवीत. खेड्यात केल्या जाणाऱ्या बदलांना एक गंमतीदार कंगोरा आहे. अनेक खेडी अशी आहेत की जिथे शासनाचा करोडो रुपये निधी खर्च झाला आहे. पण त्यातून झालेल्या विकास कामांमुळे खेडं सुधारलं असं म्हणण्याचं धाडस होत नाही. त्याचं जुनेपण किंवा गावपण लपून राहत नाही. एखाद्या गावावर पसरलेली शोककळा जशी लपून राहत नाही तसं अनेक गावांचं मागासलेपण कितीही काहीही केलं तरी झाकत नाही. त्याचं मूळ येथील बेशिस्त आणि वाकड्या तिकड्या गाव रचनेत दडलेलं आहे. वावभर बोळकांड, गावभर वाहणारं सांडपाणी, उदासलेले अंतर्गत रस्ते, हागणदारी, पायवाटा अशा अनेक समस्या आहेत. ग्रामीण माणूस आधुनिक प्रवाहात आणायचा असेल तर त्यासाठी काही पावलं निश्चय पूर्वक उचलायला हवीत. त्यात क्रांतिकारक बदल घडवावा लागेल. जवळपास सर्वच राजकारणी आणि प्रशासनातील अधिकारी हे गावातील मातीत जन्मले असल्यामुळे त्यांना हे चित्र शांत कसं बसू देतं याचं मला नेहमीच नवल वाटत आलंय. गावाचं शहर करता नाही आलं तरी निमशहर नक्कीच करता येईल. विकास ही एक अविरत प्रक्रिया आहे. निमशहरं काळाच्या ओघात शहरांमध्ये रुपांतरीत होतात हा अनुभव आहे. त्यामुळे पुढच्या प्रक्रियेचा विचार न करता निदान ही खेडी स्मार्ट म्हणजेच निमशहरी करण्यासाठी धडपड व्हायला हवी आणि त्यासाठी सर्वप्रथम राज्यकर्त्यांसह सर्वांनीच मानसिकता बदलायला हवी. राज्यकर्त्यांची भूमिका यात धोरणात्मक असेल परंतु सर्वात महत्वाची भूमिका असेल ती प्रशासनाची .......
सर्वसाधारणपणे ८ ते १० हजार लोकसंख्या एकत्र आणून आखीव रेखीव नगरं निर्माण करावीत अशी माझी संकल्पना आहे. हा आकडा ढोबळ असून त्यात अजून भर टाकता येऊ शकते. समजा ग्रामीण भागातील पाच खेडी एकत्र केली आणि त्यापैकीच एका विस्तीर्ण अशा ठिकाणी ती वसवली तर त्यांच्यासाठी आखीव - रेखीव जागा आणि घरांची निर्मिती करता येईल. अशी नगरं वसवताना त्यांचा संपूर्ण आराखडा अगोदर तयार करावा. एका दृष्टीक्षेपात नगर रचना लक्षात यायला हवी आणि त्यानुरूपच तेथील सर्व सोयीसुविधा असाव्यात. अतिक्रमण, अस्ताव्यात बांधकामे, मनाला वाटेल तशी रचना यांना तेथे वाव नसावा. घरांची आकारमानं आराखड्यात ठरलेली असतील. आवडी-निवडीनुसार किरकोळ बदल करायला हरकत नसावी पण चाकोरी बाहेर हस्तक्षेप केला जाणार नाही. शाळा, महाविद्यालय, मैदान, उद्यान, बाग-बगीचा, व्यायामशाळा, प्रशासकीय इमारती, बस थांबे, मार्केट, दुकाने, स्मशानभूमी, दफनभूमी, समाजमंदिरे आदी सुविधा त्यात शिस्तबद्ध रीतीने बसवलेल्या असाव्यात. अंतर्गत रस्ते आणि चौक भरपूर रुंद असावेत. काल्पनिक का होईना पण विजयनगर साम्राज्याची झलक डोळ्यासमोर यावी अशी संपन्न नगररचना असावी. भविष्यातील १०० वर्षांची गरज लक्षात घेवून नगरांबाहेर वाढीव क्षेत्र असावे जेणेकरून वाढत्या लोकसंख्येची भविष्यात अडचण भासणार नाही. आजकाल पुण्या-मुंबई सारख्या शहरात दिसून येत असलेल्या बकालपणाची छायासुद्धा या नगरांवर पडणार नाही असे चोख नियोजन असावे.
राहिला प्रश्न हे सगळं कोण करणार ? आणि कसं करणार ?? आजकाल शहरात “बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा” या तत्वावर रस्तेविकासाची कामे करोडो रुपये खर्च करून केली जात आहेत. हडपसर-जेजुरी रस्त्यासारखे पावणे चारशे कोटी रुपयांचे काम ठेकेदार बीओटी तत्वावर करत असतील तर त्याच तत्वावर अशी नगरे वसवायला देखील ते नक्कीच तयार होतील. केवळ अशा नगरांमधील भविष्यकालीन वाणिज्यिक संधी त्यांच्या लक्षात आणून द्यायला हव्यात. शहरात प्रवेशासाठी टोल आकारणे, नगर उभारताना त्यातील आराखड्यात दर्शवलेल्या ठिकाणी व्यापारी गाळ्यांची उभारणी करून विक्री करणे, स्थानिक प्राधिकरणाने (म्हणजे उभारलेल्या नगरात असलेली नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायत) ठेकेदाराच्या पैसे वसुलीत हातभारासाठी स्थानिक कर आकारणे, मनोरंजनाच्या साधनांची ठेकेदाराने निर्मिती करून त्यातून पैसा वसूल करणे (उदा. बगीचा, बोटिंग, वाचनालय, व्यायामशाळा इत्यादी), घरे लोकांना हस्तांतरित करताना त्यांना काही प्रमाणात पैसे आकारणे अशा विविध मार्गांनी ठेकेदाराचे पैसे वसूल होऊ शकतात.
माझ्या मते विकसित देशांचं हेच वैशिष्ट्य आहे. बहुतांश समाज हा चांगले आणि सर्व सोयींनी युक्त जीवन अशा देशांमध्ये जगत असतो. रोजगार ही एक समस्या जरूर असेल पण सगळ्यांना गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या शक्य नाहीत. जवळपासच्या शहरांमध्ये राहून गावाकडची शेती करणारी अनेक कुटुंबे मी पाहिलेली आहेत. सासवड – जेजुरी ही त्याची जिवंत उदाहरणं आहेत. लोक नगरात वास्तव्य करू लागले म्हणून शेती धोक्यात येईल असा संकुचित विचार काही लोक करू शकतात. पण ते साफ चूक आहे. उलट असा शेतकरी हा आधुनिक असेल. नगदी पिकांवर भर देणारा असेल. नागरी जीवन जगत असल्यामुळे दैनंदिन गरजा भागवण्याच्या दृष्टीने तो शेतीबरोबरच दुध, कुक्कुटपालन, मेंढीपालन असे जोडधंदे करेल. (अशा व्यवसायासाठी सुद्धा जागा या आराखड्यात निर्धारित करून शेडचे किंवा इमारतीचे बांधकाम केलेले असेल) रानावनात जीवन जगणारी आणि प्रवाहापासून अलिप्त राहणारी त्याची बुजरी कच्चीबच्ची माणसात येतील. शाळा शिकतील. समृद्ध जीवन जगतील. शहरात राहून शारीरिक कष्ट करून जीवन जगणारांची संख्या जगात कमी नाही. त्यापेक्षा नगरात राहून शेती आणि जोड धंदे करणारी नवी पिढी उदयास येईल. त्यांचं फक्त खेडंच स्मार्ट होणार नाही तर रानात काम करूनही त्यांच्या चेहऱ्यावर आणि जगण्यात स्मार्टनेस जाणवेल. अन्यथा वकिलाचा मुलगा वकील होईल. शिक्षकाचा मुलगा शिक्षक होईल. इंजिनियरचा मुलगा इंजिनियर होईल आणि बिचाऱ्या शेतकऱ्यांचा तरणाबांड मुलगाही शेतकरीच होईल. शेतकरी आता मागे राहायला तयार नाही. त्यालाही जगाचास्मार्टनेस आता खुणावू लागला आहे. मुलाबाळांच्या क्षमतेला वाव देण्यासाठी आणि वर्तमान बदलण्यासाठी शेतकरी दुप्पट कष्ट उपसायला सिद्ध झालाय. हळूहळू शेतकरी वर्ग कमी होतो आहे. कधी ना कधी शेती आणि शेतकरी हेच या जगातील वास्तव बनेल. शेतकरी हाच या जगाचा तारणहार असेल. अब्जोपतींपासून सर्वसामान्य माणसापर्यंत सर्वांना थोड्याबहुत प्रमाणात का होईना पण शेती ही करावीच लागेल अन्यथा गडगंज संपत्ती असूनही खायचे वांदे होतील हे नक्की. जगाचं रहाटगाडगं बंद पडू नये आणि हा गावगाडा धोक्यात येऊ नये म्हणून ‘गावकऱ्यांना’ आता नागरी जीवन द्यायला सर्वांनीच कंबर कसायला हवी तरच कुठे पुढे जाऊन हा समतोल साधला जाऊ शकेल. अन्यथा शेतीमधून रोजच्या रोज लोक बाहेर पडतील आणि लवकरच भाजीपाल्याला सुद्धा सोन्याचा भाव येईल.
माझ्या या संकल्पनेत त्रुटी असू शकतील. त्यात सुधारणा करायला आणि आणखी चांगल्या बाबींचा त्यात अंतर्भाव करायला हरकत नाही. पण प्रश्न हा आहे की,
‘कोणी या संकल्पनेचा विचार करेल काय’ ???
- माणिक निंबाळकर (8390779117)
